बिहार में बनेगा PM नरेंद्र मोदी का मंदिर, ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड ने दी मंज़ूरी – जानें पूरी खबर
बिहार से एक बड़ी और चर्चा में आई खबर सामने आई है – राज्य के ट्रांसजेंडर (किन्नर) समुदाय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक मंदिर बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह निर्णय बिहार राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की पहली आधिकारिक बैठक में लिया गया।
क्या है पूरा मामला?
29 जुलाई 2026 को पटना के पुराना सचिवालय स्थित समाज कल्याण विभाग में आयोजित बिहार राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की पहली बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया। बोर्ड सदस्य राजन सिंह ने बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मंदिर बनाने का सुझाव दिया, जिसे बैठक में मौजूद सभी सदस्यों का सर्वसम्मत समर्थन मिला और प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई।
मंदिर कहाँ और कैसे बनेगा?
- यह मंदिर पटना में बनाया जाएगा।
- निर्माण कार्य शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि चिह्नित की जाएगी।
- बोर्ड सदस्यों के अनुसार, मंदिर के निर्माण का पूरा खर्च बिहार सरकार वहन करेगी।
प्रस्ताव के पीछे क्या तर्क दिया गया?
बोर्ड सदस्यों ने बताया कि बिहार में ट्रांसजेंडर समुदाय के पास अभी तक अपना कोई आधिकारिक मंदिर या मुख्य सांस्कृतिक केंद्र नहीं था। उनका तर्क है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में ऐतिहासिक कानून (ट्रांसजेंडर व्यक्ति संरक्षण अधिनियम) बनाकर ट्रांसजेंडर समाज को न केवल कानूनी अधिकार दिलाए, बल्कि समाज और प्रशासनिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व व सम्मान भी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से समुदाय ने उनके नाम पर मंदिर बनाने का निर्णय लिया।
आगे क्या होगा?
फ़िलहाल बैठक में प्रस्ताव पारित होने की जानकारी सामने आई है। अब इस पर प्रशासनिक स्तर पर आगे की प्रक्रिया – जैसे भूमि आवंटन और निर्माण की औपचारिक स्वीकृति – की प्रतीक्षा की जा रही है। इस फैसले को लेकर सामाजिक और राजनीतिक हलकों में विभिन्न प्रतिक्रियाएँ भी देखने को मिल रही हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु (Quick Facts)
- प्रस्ताव पारित: 29 जुलाई 2026, पटना
- प्रस्तावक: राजन सिंह, बिहार राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड सदस्य
- मंदिर स्थान: पटना (भूमि चिह्नित होना बाकी)
- निर्माण खर्च: बिहार सरकार द्वारा वहन
- संबंधित कानून: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019
महत्वपूर्ण सूचना: यह प्रस्ताव अभी बोर्ड स्तर पर पारित हुआ है; भूमि आवंटन और निर्माण से जुड़े आगे के आधिकारिक निर्णयों के लिए कृपया बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग या विश्वसनीय समाचार स्रोतों से अद्यतन जानकारी अवश्य लेते रहें।